नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 5.7 प्रतिशत रह सकती है। यह वैश्विक निकाय के पूर्व के अनुमान से कम है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि कुछ अन्य उभरते देशों में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर में इस साल कुछ तेजी आ सकती है।
पिछले साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम 2.3 प्रतिशत रहने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना (डब्ल्यूईएसपी), 2020 के अनुसार 2020 में 2.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है लेकिन व्यापार तनाव, वित्तीय उठा-पटक या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से चीजें पटरी से उतर सकती हैं। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रह सकती है।
डब्ल्यूईएसपी 2019 में इसके 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था। वहीं अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया जबकि पूर्व में इसके 7.4 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत रही।
इधर सीएए और एनआरसी इत्यादि को लेकर आंदोलन चल रहा है उसने कारोबार पर भी असर डाला है। इसके अलावा सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है। इससे पहले ही जीडीपी साढ़े चार प्रतिशत बताई जा चुकी है, लेकिन भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी इसे डेढ़ प्रतिशत बता चुके हैं। वित्तमंत्री गलत तथ्य पेश कर अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर बताती रही हैं। अगर हालत में सुधार नहीं होता तो देश दिवालिया हो जाएगा।
आज जनता आजाद भारत के सर्वाधिक संकट के दौर में है। समाज की दुर्दशा आपके आज और भविष्य पर बुरा असर डालती है। बेहतर व्यवस्था के लिए आपका सतर्क और सक्रिय रहना जरूरी है। समस्याओं को उनकी समग्रता में समझना और संबंधित दोषियों की पहचान करना जरूरी है तभी उनसे कारगर तरीके से निपटा जा सकता है।
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