बुडापेस्ट। कोरोना वायरस एक तो अपने आप में ही खतरनाक है ऊपर से सरकारी कार्रवाइयां जनता की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। भारत में कोरोना को पहले गंभीरता से नहीं लिया गया और जरूरी तैयारियां नहीं की गईं और बाद में अचानक लाॅकडाउन लागू कर दिया गया। उसके दो हफ्ते बाद भी जांच और उपचार के लिए जरूरी साज-ओ-सामान अस्पतालों में नहीं है और सामाजिक कल्याण की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाई है। पुलिस और सुरक्षा बल जनता के साथ भरपूर सख्ती बरत रहे हैं। यहां लोग भारत को लोकतंत्र के खात्मे और पुलिस स्टेट यानी तानाशाही की आहट वर्तमान माहौल में देख रहे हैं। ऐसी तमाम कार्रवाइयां अन्य देशों में भी हो रही हैं। कोरोनावायरस के कहर को बहाना बनाकर यूरोपियन देश हंगरी में लोकतंत्र का खात्मा कर दिया गया है। हंगरी की संसद ने अपने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार दे दिया है। संसद में ओरबन की फीडेस पार्टी का दो तिहाई बहुमत मिला है। यहां कोविड-19 को लेकर एक बिल पारित किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार मिला है। साथ ही यहां चुनाव और जनमत संग्रह अनिश्चित समय के लिए रोक दिए गए हैं। बिल में यह नहीं बताया गया कि आपातकाल कब खत्म होगा, जिसका अर्थ है कि यह भी सरकार ही तय करेगा।
राजनीतिक टिप्पणीकार जोल्टन सिगलेडि ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि हंगरी में पिछले एक दशक से लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी चल रही थी। महामारी के खतरे से पहले ही सरकार ने न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला करते हुए सांस्कृतिक संस्थानों को बंद करने की कोशिश की थी। सरकार ने कहा था कि संसद के पास आपातकाल को खत्म करने का अधिकार है। इस पर आलोचकों का कहना है कि जिस संसद में विपक्ष के पास पर्याप्त मत नहीं हैं। वहां कैसे सरकार के फैसले को पलटा जा सकता है।
नए कानून के तहत सरकार को कोई प्रसारित/प्रकाशित खबर गलत लगेगी तो संबंधित पत्रकार या उससे जुड़े अन्य किसी भी व्यक्ति को पांच साल तक जेल भेज सकती। अब सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करना, सरकार विरोधी धरना-प्रदर्शन करना लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। करीब एक करोड़ की आबादी वाले हंगरी में लोकतंत्र का खात्मा तब हुआ है जब कोरोना वायरस के संक्रमण के 623 मामले सामने आए जिनमें 26 लोगों की मौत हुई है।
हंगरी यूरोपियन यूनियन (ईयू) का सदस्य है और ईयू के सदस्य होने की एक शर्त होती है कि वहां पर लोकतंत्र होना जरूरी होता है। ईयू ने बिना हंगरी का नाम लिए निंदा की है। ईयू ने कहा- लोकतंत्र, आजादी और कानून का राज ईयू की नींव है। हमारे सारे सदस्य कड़ी परिस्थितियों में भी इन्हें अपनाए रखें। हंगरी ईयू से 2004 में जुड़ा था। हंगरी में हमेशा से कम्युनिज्म शासन रहा है। 1989 में विक्टर ओरबन ने लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मांग कर बड़े प्रदर्शन और रैलियां की थीं। 1989 में ही हंगरी संसदीय लोकतंत्र बन गया। इसके नौ साल बाद 1998 में ओरबन प्रधानमंत्री बन गए। 1994 में चुनावों के दौरान ओरबन की फीडेस पार्टी को कम सीटें मिलीं तो ओरबन सत्ता में पकड़ बनाने के लिए अलग हथकंडे अपनाने लगे और अब कोरोनावायरस की आड़ में लोकतंत्र खत्म कर दिया।
कोरोना वायरस और लाॅकडाउन के मुश्किल दौर में धैर्य, सतर्कता और संयम रखने की जरूरत है। निश्चय ही कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार की तैयारियां बहुत लचर रहीं। कोरोना के संकट को कम करने के लिए हमारा सरकारों, प्रशासन और चिकित्सा-स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहों को मानना जरूरी है। इस खालीपन के दौर में आप कोरोना, सरकार की नीतियों, अपने जीवन में हुए बदलावों, भविष्य के अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचिए। आप अपने आपको प्राकृतिक मगर सामान्य तरीकों से शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वस्थ्य और चुस्त-दुरुस्त बनाने का प्रयास कीजिए। अपने किसी शौक को पूरा करने या हुनर को निखारने, ठीक-ठीक ज्ञान हासिल करने का प्रयत्न कीजिए।
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